जमुई, अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग के निर्देश तथा जिला पदाधिकारी नवीन कुमार के मार्गदर्शन में जमुई जिले में व्यापक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। समाहरणालय परिसर से बाल श्रम उन्मूलन एवं बाल अधिकारों के प्रति जन-जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से विशेष जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।इस अवसर पर अपर समाहर्ता-सह-जिला लोक शिकायत पदाधिकारी बाल मुकुंद प्रसाद एवं श्रम अधीक्षक रतीश कुमार ने संयुक्त रूप से वाहन को रवाना किया। कार्यक्रम में जिले के कई प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों तथा सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।मुख्य समारोह के दौरान अधिकारियों और कर्मियों को बाल श्रम निषेध की सामूहिक शपथ दिलाई गई। अधिकारियों ने कहा कि बाल श्रम के खिलाफ अभियान को जन-आंदोलन का रूप देना समय की आवश्यकता है और समाज के सहयोग से ही बच्चों के अधिकारों की प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है।अपर समाहर्ता बाल मुकुंद प्रसाद ने कहा कि बाल श्रम समाज पर एक कलंक है और प्रत्येक बच्चे को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सुरक्षित बचपन का अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने लोगों से अपील की कि कहीं भी बाल श्रम की सूचना मिलने पर तत्काल संबंधित विभाग अथवा चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर जानकारी दें।जागरूकता वाहन जिले के विभिन्न प्रखंडों और पंचायतों में जाकर लोगों को बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों, बच्चों के अधिकारों तथा शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूक करेगा। चौक-चौराहों पर पंपलेट, ऑडियो संदेश एवं प्रचार सामग्री के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया जाएगा।श्रम अधीक्षक रतीश कुमार ने बताया कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों तथा 18 वर्ष से कम उम्र के किशोरों को जोखिम भरे कार्यों में लगाना कानूनन अपराध है। ऐसे मामलों में दोषी नियोजकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी प्रतिष्ठान संचालकों से बाल श्रम नहीं कराने संबंधी शपथ पत्र जमा करने की अपील की।उन्होंने यह भी बताया कि बाल श्रम से मुक्त कराए गए बच्चों के पुनर्वास के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। जिला प्रशासन बच्चों को शिक्षा, आवास एवं अन्य सरकारी योजनाओं से जोड़कर उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए प्रतिबद्ध है।कार्यक्रम के अंत में सभी अधिकारियों और कर्मियों ने जमुई जिले को पूर्णतः बाल श्रम मुक्त बनाने का सामूहिक संकल्प लिया।
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