जनता दरबार में डीएम का त्वरित एक्शन, कई मामलों का ऑन-द-स्पॉट निपटारा।

36 से अधिक आवेदनों पर हुई सुनवाई, आपदा पीड़िता को मिला 4 लाख का चेक, भूमि विवाद व नागरिकता सहित कई मामलों में तत्काल निर्देश।

जमुई। जिला मुख्यालय स्थित समाहरणालय में सोमवार को आयोजित जनता दरबार में जिला पदाधिकारी ने जन शिकायतों की सुनवाई करते हुए कई महत्वपूर्ण मामलों का मौके पर ही निपटारा किया। बिहार सरकार की ‘सात निश्चय-3’ योजना के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में जिले के विभिन्न प्रखंडों से पहुंचे लोगों ने अपनी समस्याएं डीएम के समक्ष रखीं। कुल 36 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें राजस्व, आपदा राहत, भूमि विवाद, अनुकंपा नियुक्ति, नागरिकता और विकास योजनाओं से जुड़े मामले प्रमुख रहे।जनता दरबार के दौरान गिद्धौर प्रखंड के बंझोलिया गांव की पूजा देवी के आपदा राहत आवेदन पर जिला पदाधिकारी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आपदा शाखा को सभी औपचारिकताएं पूरी करने का निर्देश दिया तथा लाभुक को चार लाख रुपये की सहायता राशि का चेक सौंपा।झाझा प्रखंड की चांय पंचायत से जुड़े अनुकंपा नियुक्ति मामले में भी सामान्य शाखा को संचिका आगे बढ़ाकर नियमानुसार शीघ्र कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।वहीं अलीगंज प्रखंड के आढ़ा गांव की पाकिस्तानी मूल की महिला नरगिस बानो, जो पिछले 28 वर्षों से वीजा पर जमुई में रह रही हैं, द्वारा भारतीय नागरिकता के लिए दिए गए आवेदन पर डीएम ने सामान्य शाखा को आवश्यक दस्तावेज उच्च स्तर पर भेजने की प्रक्रिया तत्काल शुरू करने का आदेश दिया।लक्ष्मीपुर प्रखंड के नवाडीह-खिलार के 21 पर्चाधारियों द्वारा वन विभाग के वृक्षारोपण को लेकर की गई शिकायत पर जिला पदाधिकारी ने जांच पूरी होने तक संबंधित भूमि पर वृक्षारोपण रोकने का निर्देश दिया। साथ ही अंचल अधिकारी को भूमि की प्रकृति की जांच कर शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए।जनता दरबार के बाद जिला पदाधिकारी ने कहा कि आम लोगों को त्वरित और पारदर्शी न्याय उपलब्ध कराना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनावश्यक विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिन मामलों का तत्काल समाधान संभव नहीं था, उनमें संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध जांच कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए।जनता दरबार में पहुंचे लोगों ने जिला प्रशासन की त्वरित कार्रवाई पर संतोष व्यक्त करते हुए इसे आम नागरिकों के लिए राहतकारी पहल बताया।

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