कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले ने फिर उठाए गंभीर सवाल—स्वायत्तता, सूचित सहमति और राज्य की जिम्मेदारी पर नई बहस
कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा गंभीर बौद्धिक अक्षमता से ग्रस्त 23 वर्षीय महिला की हिस्टेरेक्टॉमी (गर्भाशय निकालने की सर्जरी) की अनुमति दिए जाने के बाद पूरे देश में विकलांग महिलाओं के प्रजनन अधिकारों, सूचित सहमति और कानूनी व्यवस्था पर नई बहस शुरू हो गई है। मुरलीधरन के इस विस्तृत विश्लेषण में बताया गया है कि यह मामला केवल एक चिकित्सा निर्णय नहीं, बल्कि संवैधानिक अधिकारों, मानवीय गरिमा, पारिवारिक जिम्मेदारियों और राज्य की नीतिगत विफलताओं से जुड़ा एक जटिल प्रश्न है। लेख इस बात पर जोर देता है कि न्यायालयों के विवेक से आगे बढ़कर भारत को ऐसा स्पष्ट कानून और मजबूत सामाजिक सहायता तंत्र विकसित करना होगा, जो विकलांग महिलाओं की शारीरिक स्वायत्तता और प्रजनन अधिकारों की प्रभावी रक्षा कर सके।यह इंट्रो आपकी वेबसाइट SKN Bharat के लिए अधिक पेशेवर और आकर्षक रहेगा तथा पाठकों को पूरा लेख पढ़ने के लिए प्रेरित करेगा।
